बृद्ध भत्ता एमाले पार्टीको बिर्ता होइन एमालेलाई भोट नहाले वृद्धभत्ता नै नदिने भन्ने धम्की मानवता विरुद्धको अपराध

गंगा दाहाल
नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनका धरोहर मनमोहन अधिकारी २०५१ सालको मध्यावधि निर्वाचनबाट अल्पमतको सरकारकोे प्रधानमन्त्री बनेका थिए । नेपालको इतिहासमा पहिलो कम्युनिष्ट प्रधानमन्त्री बनिरहदा सामाजिक सुरक्षाअन्तर्गत बृद्ध भत्ता, बिधवा भत्ता, अपांग भत्ताजस्ता लोक कल्याणकारी कार्यक्रमहरु ल्याएका थिए । आज नेकपा एमाले मनमोहनलाई सधै जीवित राख्ने लोककल्याणकारी कामलाई निर्जीव भोटसँग साट्दै छ ।
असहाय र अपहेलित जेष्ठ नागरिकको जीवनको उत्तराद्ध सुखमय बनाउन सञ्चालन गरिएको वृद्धभत्ता कार्यक्रम अत्यन्तै सान्दर्भिक छ, थियो र रहिरहनेछ । तर, एमालेलाई भोट नहाले वृद्धभत्ता नै नदिने भन्ने धम्की मानवता विरुद्धको अपराध हो । २०५१ सालदेखि वृद्ध भत्तालाई प्रत्येक निर्वाचनमा भजाउदै आएको एमालेले चाहेर वा नचाहेर भत्ता बितरण रोकिने होइन तर आफूले चाहे मात्रै वृद्धभत्ता बढ्ने, बितरण हुने वा रोकिने भन्ने भ्रम पछिल्लो समय स्थानीय तहको निर्वाचनमा व्यापक रुपमा छरेको पाइयो । करिब तीस वर्ष सरकारमा बसेर एमालेले के जनमूखी काम गर्यो ? मौसमी राष्ट्रवाद र वृद्धभत्ताको नारा एकोहोरो उरालेर जनतालाई भ्रममा पारिरहनु एमालेका नेता कार्यकर्ताको सुनियोजित चाल हो ।
प्रचण्ड पहिलोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा तात्कालिन अर्थमन्त्री बाबुराम भट्टराईले बढ्दै गरेको महङ्गी र उपचार खर्चलाई मध्यनजर गर्दै १०० रुपैयाँको वृद्ध भत्तालाई बढाएर ५०० रूपैयाँ बनाएका थिए । त्यति बेलाको हावापानी र वातावरणलाई मध्यनजर गर्दै मनमोहनले भत्ताको लागि उमेर ७५ वर्ष तोकेका थिए । तर, अहिलेको वातावरणलाई मध्यनजर गर्दै ७५ वर्षबाट घटाएर ७० मा झार्ने काम गर्यो । दलित तथा कर्णालीका बासिन्दालाई ६० वर्षकै उमेरमा भत्ता दिने निर्णय भयो । आफैले सुरु गरेको कार्यक्रम वर्षौसम्म सरकारमा रहँदा पनि समयानुकूल परिमार्जन र प्रभावकारी बनाउन नसक्ने एमालेले नाक फुलाउनुको कुनै तुक छैन । फेरि बृद्धभत्ता एमालेका पार्टी सदस्यको लेविबाट दिने होइन, जनताको रगत र पसिनाको करबाट काटेर दिइन्छ ।
वृद्धहरुको सहारा बनेको दाबी गर्ने एमालेकी पूर्व उपाध्यक्ष तथा गणतन्त्र नेपालकी प्रथम महिला राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आफ्नै आमालाई बृद्धाश्रम राखेको कुरा जगजाहेर छ । यहाँबाट के सन्देश लिने बृद्धभत्ताको नाममा कागजको खोस्टो दिए पुग्छ ? असहाय भएका बृद्धबृद्धाप्रति जिम्मेवारी बोध गर्नु पर्दैन ? हरेकपटक सरकारमा जाँदा जनपक्षीय र लोकप्रिय काम गरेको माओवादीलाई मीडिया र विदेशी शक्तिको आडमा सधै सामान्यीकरण गर्ने षड्यन्त्र गर्दै आएको एमाले नेपालको लागि सबैभन्दा घातक शक्ति हो ।
उसलाई जनताको प्रत्यक्ष जीवनयापनमा सरोकार राख्ने कुराहरुमा सरोकारै छैन । एनजिओ र आइएनजिओ मार्फत् फर्जी बिल बनाई महिला दलित अपाङ्ग र गरिबहरुको नाममा आएको अर्बौ विदेशी डलर घोटाला गरी पार्टी चलाउने र कार्यकर्ता भरणपोषण गर्ने कुरामा मात्र ध्यान छ । जनतालाई आत्मनिर्भर र देशलाई समृद्ध बनाउन एमालेले केही ठोस योजना ल्याएको छैन । बिक्ने जनसमुदायलाई किन्ने र सोझा सिधालाई मनमोहन र मदन भण्डारीको नाममा बुद्धु बनाउने यसैको भरमा एमालेलाई फलिफाप भइरहेको छ ।
तीसौं वर्ष सरकारमा बसेर माखो नमारेका उल्टै करोडौ भ्रष्टाचार गरेका काङ्ग्रेस एमाले कर्तुत लुकाउन माओवादीले जनयुद्ध गरेर विकास निर्माण हुन सकेन, देश वर्षौं पछाडि धकेलियो, भएका संरचना पनि ध्वस्त भए भनेर उम्किने गरेका छन् । कम विकसित ठाउँमा जनयुद्धको प्रत्यक्ष प्रभाव परेको थियो । तर, काठमाडौंको ट्रली बस कहाँ गयो ? जनकपुर चुरोट कारखाना किन बन्द भयो ? हेटौंडा सिमेट फ्याक्ट्री र कपडा कारखाना कसले बन्द गरायो ? टनकपुर र महाकाली कसले बेचेर खायो ? जनपक्षीय नेता मदन भण्डारीको हत्यारा किन भेटिदैन ?
माओवादीले सबैभन्दा बढी राजस्व उठाएर रेकर्ड राख्यो, हात हातमा मोबाइल घरघरमा ईन्टरनेटको अवधारणा ल्याएर सूचना र प्रविधिको क्षेत्रमा क्रान्ति ल्याएको छ । देशलाई लोडसेडिङ मुक्त बनाएर समृद्धिको बाटोतर्फ डोहोर्याउँदै छ । सिंहदरवार केन्द्रित बजेटलाई गाउँ नगरमा सिधा पठाउने र आर्थिक बृद्धिदर इतिहासकै पहिलोपटक ६.५ बनाउने जस्ता जनपक्षीय काम गरेको माओवादी विध्वंसकारी जंगली लम्पसारवादी हुने सधै हावा कुरा गर्ने, तर्कले जित्न नसके गाली गलौजको सहारा लिने, हरेक प्रस्तावमा निहुँ खोज्ने तर अन्तिममा लुखुरलुखुर पछाडि हिड्ने त्यही कुरा लोकप्रिय भएपछि आफूले गरेको भनेर कुप्रचार गर्ने एमाले जनताको हुनै सक्दैन ।
अन्तराष्ट्रिय शक्तिकेन्द्रको अगाडि लम्पसार परेर देशको अस्तित्वलाई बिलिन बनाएर रास्ट्रवादको खोक्रा नारा उरालेर जनतालाई सधै भ्रममा राख्ने र विपक्षीले राम्रो काम गरे पनि त्यसलाई नस्विकारी दिने तर्ककै लागि तर्क गर्ने विरोधकै लागि विरोध गर्ने एमालेको महारोग हो । तसर्थ, जनताको रगत र पसिनाबाट संकलित राजश्वलाई आफ्नो पार्टीको कोषबाट बिर्ता दिएजस्तै प्रचार गर्नु र आर्थिक सामाजिक क्षेत्रका अन्य उपलब्धिहरुप्रति नजरअन्दाज गर्नु अन्ततः राष्ट्र र जनताप्रतिको बेइमानी नै हो ।
आजको एभरेष्ट दैनिकमा प्रकाशित