प्रचण्ड कसरी सफल, देउवा किन असफल ?
■ देवप्रकाश त्रिपाठी
सुदूरपश्चिमका ठकुरी–क्षेत्री, काठमाडौंका नेवार, सिन्धुपाल्चोकका तामाङ, ताप्लेजुङका लिम्बू, खोटाङका राई, पोखराका गुरुङ, रोल्पाका मगर या कैलाली र बर्दियाका थारूहरूका कारण स्थानीय निर्वाचन हुन नसक्ने भन्ने थिएन । सप्तरीपश्चिम र पर्सापूर्वका जिल्लालाई आधार क्षेत्र बनाएर राजनीति गर्दै आएका केही समूहको सोच, भूमिका र क्रियाकलापका कारण चुनाव हुनेमा सन्देह पैदा भएको थियो । प्रचण्डले चुनौती छल्न दुई चरणमा निर्वाचन गराउने भन्दै त्यस्तो ठाउँमा चुनाव गराए जहाँ चुनाव गराउन प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुनै पर्दैनथ्यो । सांसद अफिलाल ओखेडालाई नै प्रधानमन्त्री बनाइएको भए पनि तीन, चार र ६ नम्बर प्रदेश भनिने क्षेत्रमा सहजै चुनाव सम्पन्न हुन सम्भव थियो । चितवनको चारकोसे झाडीमा बाघ कराउँदा धादिङको सामुदायिक वनमा पुगेर ‘खोइ कहाँ छ बाघ’ भन्दै ‘बहादुरी देखाउने’ काम प्रचण्डले गरेका हुन् । बाघ भएकै जङ्गलमा बहादुरी देखाउने जिम्मेवारीचाहिँ देउवाले पाएका छन् । काठमाडौं, पोखरा या सुर्खेतमा निर्वाचन गराउनु र मध्यपूर्वी तराईमा चुनाव गराउने कार्यलाई बराबरीमा बुझ्नुहुँदैन, तर प्रचण्डले बराबरी भएको बुझाइ स्थापित गराउन खोजिरहेका छन् । जुन कारणले निर्वाचन हुनेमा सन्देह पैदा भएको थियो, उक्त कारण जीवित छ, सन्देह हटाउने या घटाउनेतर्फ तोरीबराबरको योगदान पनि प्रचण्डले दिन सकेका होइनन् । यो जटिल दायित्व शतप्रतिशत देउवामा सारेर उनी आफू सफल भएको तर देउवा असफल भएको घोषणा गर्न दिन गनेर बसिरहेका छन् ।
जातिवादी र क्षेत्रीयतावादी राजनीति देशमा घुसाउने सारथि प्रचण्ड, तिनको माग सम्बोधन गर्न नसक्ने पनि प्रचण्ड, अनि तराईका केही समूहको माग सम्बोधन गर्न सकेन भनेर देउवालाई असफल प्रमाणित गर्न दाउ हेरेर बस्ने पनि प्रचण्ड ! यदि प्रचण्डमा क्षमता थियो भने प्रधानमन्त्री बनेको नौ महिना (२०७३ चैत मसान्त) भित्रै उनले स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न गराउन सक्नुपथ्र्यो, उनीमा न्यूनतम मात्र इमानदारी रहेको भए आंशिक निर्वाचन गराउनेतिर नलागी चैत मसान्तमै पदत्याग गरेर शेरबहादुर देउवामा सत्ता हस्तान्तरण गरिनुपर्दथ्यो । यद्यपि, यसक्रममा देउवाबाट पनि एउटा भूल हुन पुगेको हो । देउवाले या त प्रचण्ड नेतृत्वमा आंशिक निर्वाचन गराउन अस्वीकार गर्नुपर्दथ्यो, या दोस्रो चरणमा गर्ने भनिएको निर्वाचन सम्पन्न गराउने जिम्मेवारी पनि प्रचण्डलाई नै सुम्पिनुपर्ने थियो । प्रचण्डलाई जब दश महिनासम्म बोकेर हिँडिसकेका थिए भने अर्को एक महिना बोक्न उनले धैर्य गर्नुपर्दथ्यो । तराईको सबै क्षेत्रमा निर्वाचन गराउन सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने प्रश्न मूल होइन, तराईमा उत्पन्न असन्तुष्टिलाई साम्य गर्न सक्नु या नसक्नुले प्रधानमन्त्री हुने व्यक्तिको क्षमता पुष्टि गर्ने हो । निर्धारित मितिमा दोस्रो चरणको चुनाव गराउन प्रचण्ड सफल भएका भए त्यसपछि प्रदेश र संसदीय निर्वाचन गराउने मूल दायित्वसहित प्रधानमन्त्री बन्न देउवा अग्रसर हुनुपर्दथ्यो या दोस्रो चरणको निर्वाचन गराउन प्रचण्ड असफल प्रमाणित भइसकेपछि मात्र देउवाले सरकारको नेतृत्व लिने कार्य गर्नुपर्ने थियो । जस (यश) जति अर्काेले पाउने र अपजस (अपयश) जति सबै आफूले पाउने गरी देउवाले सरकारको नेतृत्व लिएका छन् । देउवाको यो भूल उनको राजनीतिक जीवनमा सम्भवतः सबैभन्दा महँगो साबित हुनेछ ।
प्रचण्डले आफू सफल भएको अर्को प्रमाणका रूपमा आर्थिक विकासदर सात प्रतिशतभन्दा बढी पु¥याउनुलाई मानेका छन् । पच्चीस वर्षपछि आर्थिक विकासदर सात प्रतिशत पु¥याएको दाबी प्रचण्डले गर्ने गरेका छन् । वास्तवमा यो आँकडा सोह्रैआना गलत छ । उनले पच्चीस वर्षपछि विकासदर सात प्रतिशत नघाएका होइनन्, अघिल्लो वर्ष शून्य दशमलव सात प्रतिशत रहेको विकासदरको तुलनामा मात्र प्रचण्डको कार्यकालमा सात प्रतिशत आर्थिक विकासदर हुन पुगेको हो । यसरी आर्थिक विकासदर बढ्नुमा प्रचण्ड स्वयम्को कुनै चामत्कारिक योगदान रहेको पनि होइन । प्रचण्डको ठाउँमा विश्वेन्द्र पासवान नै प्रधानमन्त्री बनेका भए पनि यो सम्भव थियो । अघिल्लो वर्ष भूकम्प र नाकाबन्दीका कारण मुलुकको अर्थतन्त्र नराम्रोसँग प्रभावित भएकोले त्यस वर्ष मलेसियाका महाथीर मोहम्मदलाई नै नेपालको प्रधानमन्त्री बनाइएको भए पनि आर्थिक विकासदर एक प्रतिशतभन्दा माथि उक्लन सम्भव थिएन । त्यही रुग्ण वर्षको तुलनामा मात्र चालू आर्थिक वर्षमा सात प्रतिशत विकासदर हुन पुगेको हो ।
प्रधानमन्त्रीका रूपमा प्रचण्ड र तात्कालिक अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराको बुद्धि, कौशल, चामत्कारिक क्षमता र तिनले अवलम्बन गरेका कुनै विशेष नीति तथा कार्यक्रमका कारण चालू वर्षको आर्थिक विकासदर सात प्रतिशत नाघेको मान्न अर्थविद्हरू तयार छैनन् । यस वर्ष राम्रो वर्षा भएको र त्यसले धानलगायत अन्य कृषि उत्पादनमा सकारात्मक प्रभाव पारेको र निर्माणको क्षेत्रमा गति पैदा भएकोले आर्थिक विकासदर बढेको विश्लेषण जानकारहरूको छ । आकाशबाट वर्षा गराउन प्रचण्ड सरकारको कुनै भूमिका नरहेकोले कृषि उपजमा भएको वृद्धिका निम्ति प्रचण्ड या महरालाई ‘क्रेडिट’ दिइरहनुपर्ने आवश्यकताबोध गरिँदैन । चिट्ठा परेर पनि मानिस धनी बन्न सक्छन्, तर उद्यम–व्यवसाय गरेर धनाढ्य बन्नुबराबरको मूल्य चिट्ठा परेर धनी बन्नेको हुनै सक्दैन । प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएका बेला राम्रो वर्षात् हुनु र वर्षाकै कारण कृषि उपज बढ्नु चिट्ठा परेजस्तै एउटा संयोग मात्र हो । यस्तै या योभन्दा पनि राम्रो संयोग शेरबहादुर देउवाको कार्यकालमा पर्न सक्छ भन्ने होइन । तर, यस्तै प्रकारका संयोगको पुनरावृत्ति नभएमा देउवा नेतृत्वको सरकारलाई आर्थिक विकासको चामत्कारिक दृष्टान्त प्रस्तुत गर्ने अवसर प्राप्त होला भन्न सकिँदैन ।
तर, प्रचण्डले देशका सबै अर्थशास्त्रीहरू चित पर्ने गरी पच्चीस वर्षअघिको आर्थिक विकाससँग तुलना गरेर आफ्नो सफलताको डङ्का पिटिरहेका छन् । यस आर्थिक वर्षसँगको तुलनामा आगामी आर्थिक वर्षको तुलना गर्नुपर्ने अवस्थामा आर्थिक विकासदर सात प्रतिशत पुग्न असम्भव मानिन्छ, हो यही असम्भव कार्यको बोझ शेरबहादुर देउवाले बोक्नुपर्ने भएको छ । यसरी देउवा ‘भूतले खाजा खाने बेलामा’ प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हाल्न पुगेका छन् । फेरि एकपटक असफल प्रधानमन्त्री प्रमाणित नहुने हो भने देउवाले जनतासमक्ष वास्तविकता स्पष्ट गर्न विलम्व गर्नुहुने छैन । करिब एक दशक प्रधानमन्त्री भएर पनि भीमशमशेर स्मरणीय प्रधानमन्त्री बन्न सकेनन्, जब कि तीन महिना मात्र प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारीमा रहेका देवशमशेर आफ्नो कामका कारण इतिहास–स्मरणीय बनेका छन् । त्यसैले चारपटक प्रधानमन्त्री बन्न सफल हुनु र प्रधानमन्त्रीका रूपमा सफल बन्नु भिन्न कुरा हुन् । चौथोपटक प्रधानमन्त्री बन्न सफल देउवा प्रधानमन्त्रीका रूपमा सफल बन्न सक्नेहुन् या होइनन् प्रतीक्षाको विषय बनेको छ ।
(बुधबारको घटना र बिचार साप्ताहिकमा प्रकाशित)
प्रस्तुति अस्पष्ट भए पनि शेरबहादुर देउवा आफ्नो हितबारे स्पष्ट मानिन्छन्, तर गणतन्त्रकालीन प्रधानमन्त्री बन्ने आकाङ्क्षाले यसपटक उनलाई झुक्यायो । चटके शैलीमा पटके प्रधानमन्त्री बनेर प्रचण्डले जनतालाई चक्मा दिए र आफू ‘सफल प्रधानमन्त्री’ भएको दाबी गर्न पाउने हैसियतमा प्रकट भए । नेपालको तराई नजोडिएका केही पहाडी भू–भागमा स्थानीय निर्वाचन गराउन सक्नुलाई प्रचण्डले आफ्नो बहादुरीका रूपमा प्रस्तुत गरिरहेका छन् । त्यस्तै, पच्चीस वर्षपछि आफूले आर्थिक विकासको दर सात प्रतिशत नघाएको भनेर पनि उनले झ्याली पिटिरहेका छन् । प्रचण्डको प्रचारबाजीकै आधारमा शेरबहादुर देउवाका आगामी दिनहरूको विश्लेषण गर्ने हो भने उनले आर्थिक विकासदर फेरि पनि सात प्रतिशतभन्दा माथि पु¥याउनुपर्ने हुन्छ र स्थानीयसहित सात प्रदेश र संसद्को निर्वाचन आगामी माघ ७ गतेभित्र सम्पन्न गर्नैपर्ने हुन्छ ।
सुदूरपश्चिमका ठकुरी–क्षेत्री, काठमाडौंका नेवार, सिन्धुपाल्चोकका तामाङ, ताप्लेजुङका लिम्बू, खोटाङका राई, पोखराका गुरुङ, रोल्पाका मगर या कैलाली र बर्दियाका थारूहरूका कारण स्थानीय निर्वाचन हुन नसक्ने भन्ने थिएन । सप्तरीपश्चिम र पर्सापूर्वका जिल्लालाई आधार क्षेत्र बनाएर राजनीति गर्दै आएका केही समूहको सोच, भूमिका र क्रियाकलापका कारण चुनाव हुनेमा सन्देह पैदा भएको थियो । प्रचण्डले चुनौती छल्न दुई चरणमा निर्वाचन गराउने भन्दै त्यस्तो ठाउँमा चुनाव गराए जहाँ चुनाव गराउन प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुनै पर्दैनथ्यो । सांसद अफिलाल ओखेडालाई नै प्रधानमन्त्री बनाइएको भए पनि तीन, चार र ६ नम्बर प्रदेश भनिने क्षेत्रमा सहजै चुनाव सम्पन्न हुन सम्भव थियो । चितवनको चारकोसे झाडीमा बाघ कराउँदा धादिङको सामुदायिक वनमा पुगेर ‘खोइ कहाँ छ बाघ’ भन्दै ‘बहादुरी देखाउने’ काम प्रचण्डले गरेका हुन् । बाघ भएकै जङ्गलमा बहादुरी देखाउने जिम्मेवारीचाहिँ देउवाले पाएका छन् । काठमाडौं, पोखरा या सुर्खेतमा निर्वाचन गराउनु र मध्यपूर्वी तराईमा चुनाव गराउने कार्यलाई बराबरीमा बुझ्नुहुँदैन, तर प्रचण्डले बराबरी भएको बुझाइ स्थापित गराउन खोजिरहेका छन् । जुन कारणले निर्वाचन हुनेमा सन्देह पैदा भएको थियो, उक्त कारण जीवित छ, सन्देह हटाउने या घटाउनेतर्फ तोरीबराबरको योगदान पनि प्रचण्डले दिन सकेका होइनन् । यो जटिल दायित्व शतप्रतिशत देउवामा सारेर उनी आफू सफल भएको तर देउवा असफल भएको घोषणा गर्न दिन गनेर बसिरहेका छन् ।
जातिवादी र क्षेत्रीयतावादी राजनीति देशमा घुसाउने सारथि प्रचण्ड, तिनको माग सम्बोधन गर्न नसक्ने पनि प्रचण्ड, अनि तराईका केही समूहको माग सम्बोधन गर्न सकेन भनेर देउवालाई असफल प्रमाणित गर्न दाउ हेरेर बस्ने पनि प्रचण्ड ! यदि प्रचण्डमा क्षमता थियो भने प्रधानमन्त्री बनेको नौ महिना (२०७३ चैत मसान्त) भित्रै उनले स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न गराउन सक्नुपथ्र्यो, उनीमा न्यूनतम मात्र इमानदारी रहेको भए आंशिक निर्वाचन गराउनेतिर नलागी चैत मसान्तमै पदत्याग गरेर शेरबहादुर देउवामा सत्ता हस्तान्तरण गरिनुपर्दथ्यो । यद्यपि, यसक्रममा देउवाबाट पनि एउटा भूल हुन पुगेको हो । देउवाले या त प्रचण्ड नेतृत्वमा आंशिक निर्वाचन गराउन अस्वीकार गर्नुपर्दथ्यो, या दोस्रो चरणमा गर्ने भनिएको निर्वाचन सम्पन्न गराउने जिम्मेवारी पनि प्रचण्डलाई नै सुम्पिनुपर्ने थियो । प्रचण्डलाई जब दश महिनासम्म बोकेर हिँडिसकेका थिए भने अर्को एक महिना बोक्न उनले धैर्य गर्नुपर्दथ्यो । तराईको सबै क्षेत्रमा निर्वाचन गराउन सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने प्रश्न मूल होइन, तराईमा उत्पन्न असन्तुष्टिलाई साम्य गर्न सक्नु या नसक्नुले प्रधानमन्त्री हुने व्यक्तिको क्षमता पुष्टि गर्ने हो । निर्धारित मितिमा दोस्रो चरणको चुनाव गराउन प्रचण्ड सफल भएका भए त्यसपछि प्रदेश र संसदीय निर्वाचन गराउने मूल दायित्वसहित प्रधानमन्त्री बन्न देउवा अग्रसर हुनुपर्दथ्यो या दोस्रो चरणको निर्वाचन गराउन प्रचण्ड असफल प्रमाणित भइसकेपछि मात्र देउवाले सरकारको नेतृत्व लिने कार्य गर्नुपर्ने थियो । जस (यश) जति अर्काेले पाउने र अपजस (अपयश) जति सबै आफूले पाउने गरी देउवाले सरकारको नेतृत्व लिएका छन् । देउवाको यो भूल उनको राजनीतिक जीवनमा सम्भवतः सबैभन्दा महँगो साबित हुनेछ ।
प्रचण्डले आफू सफल भएको अर्को प्रमाणका रूपमा आर्थिक विकासदर सात प्रतिशतभन्दा बढी पु¥याउनुलाई मानेका छन् । पच्चीस वर्षपछि आर्थिक विकासदर सात प्रतिशत पु¥याएको दाबी प्रचण्डले गर्ने गरेका छन् । वास्तवमा यो आँकडा सोह्रैआना गलत छ । उनले पच्चीस वर्षपछि विकासदर सात प्रतिशत नघाएका होइनन्, अघिल्लो वर्ष शून्य दशमलव सात प्रतिशत रहेको विकासदरको तुलनामा मात्र प्रचण्डको कार्यकालमा सात प्रतिशत आर्थिक विकासदर हुन पुगेको हो । यसरी आर्थिक विकासदर बढ्नुमा प्रचण्ड स्वयम्को कुनै चामत्कारिक योगदान रहेको पनि होइन । प्रचण्डको ठाउँमा विश्वेन्द्र पासवान नै प्रधानमन्त्री बनेका भए पनि यो सम्भव थियो । अघिल्लो वर्ष भूकम्प र नाकाबन्दीका कारण मुलुकको अर्थतन्त्र नराम्रोसँग प्रभावित भएकोले त्यस वर्ष मलेसियाका महाथीर मोहम्मदलाई नै नेपालको प्रधानमन्त्री बनाइएको भए पनि आर्थिक विकासदर एक प्रतिशतभन्दा माथि उक्लन सम्भव थिएन । त्यही रुग्ण वर्षको तुलनामा मात्र चालू आर्थिक वर्षमा सात प्रतिशत विकासदर हुन पुगेको हो ।
प्रधानमन्त्रीका रूपमा प्रचण्ड र तात्कालिक अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराको बुद्धि, कौशल, चामत्कारिक क्षमता र तिनले अवलम्बन गरेका कुनै विशेष नीति तथा कार्यक्रमका कारण चालू वर्षको आर्थिक विकासदर सात प्रतिशत नाघेको मान्न अर्थविद्हरू तयार छैनन् । यस वर्ष राम्रो वर्षा भएको र त्यसले धानलगायत अन्य कृषि उत्पादनमा सकारात्मक प्रभाव पारेको र निर्माणको क्षेत्रमा गति पैदा भएकोले आर्थिक विकासदर बढेको विश्लेषण जानकारहरूको छ । आकाशबाट वर्षा गराउन प्रचण्ड सरकारको कुनै भूमिका नरहेकोले कृषि उपजमा भएको वृद्धिका निम्ति प्रचण्ड या महरालाई ‘क्रेडिट’ दिइरहनुपर्ने आवश्यकताबोध गरिँदैन । चिट्ठा परेर पनि मानिस धनी बन्न सक्छन्, तर उद्यम–व्यवसाय गरेर धनाढ्य बन्नुबराबरको मूल्य चिट्ठा परेर धनी बन्नेको हुनै सक्दैन । प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएका बेला राम्रो वर्षात् हुनु र वर्षाकै कारण कृषि उपज बढ्नु चिट्ठा परेजस्तै एउटा संयोग मात्र हो । यस्तै या योभन्दा पनि राम्रो संयोग शेरबहादुर देउवाको कार्यकालमा पर्न सक्छ भन्ने होइन । तर, यस्तै प्रकारका संयोगको पुनरावृत्ति नभएमा देउवा नेतृत्वको सरकारलाई आर्थिक विकासको चामत्कारिक दृष्टान्त प्रस्तुत गर्ने अवसर प्राप्त होला भन्न सकिँदैन ।
तर, प्रचण्डले देशका सबै अर्थशास्त्रीहरू चित पर्ने गरी पच्चीस वर्षअघिको आर्थिक विकाससँग तुलना गरेर आफ्नो सफलताको डङ्का पिटिरहेका छन् । यस आर्थिक वर्षसँगको तुलनामा आगामी आर्थिक वर्षको तुलना गर्नुपर्ने अवस्थामा आर्थिक विकासदर सात प्रतिशत पुग्न असम्भव मानिन्छ, हो यही असम्भव कार्यको बोझ शेरबहादुर देउवाले बोक्नुपर्ने भएको छ । यसरी देउवा ‘भूतले खाजा खाने बेलामा’ प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हाल्न पुगेका छन् । फेरि एकपटक असफल प्रधानमन्त्री प्रमाणित नहुने हो भने देउवाले जनतासमक्ष वास्तविकता स्पष्ट गर्न विलम्व गर्नुहुने छैन । करिब एक दशक प्रधानमन्त्री भएर पनि भीमशमशेर स्मरणीय प्रधानमन्त्री बन्न सकेनन्, जब कि तीन महिना मात्र प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारीमा रहेका देवशमशेर आफ्नो कामका कारण इतिहास–स्मरणीय बनेका छन् । त्यसैले चारपटक प्रधानमन्त्री बन्न सफल हुनु र प्रधानमन्त्रीका रूपमा सफल बन्नु भिन्न कुरा हुन् । चौथोपटक प्रधानमन्त्री बन्न सफल देउवा प्रधानमन्त्रीका रूपमा सफल बन्न सक्नेहुन् या होइनन् प्रतीक्षाको विषय बनेको छ ।
(बुधबारको घटना र बिचार साप्ताहिकमा प्रकाशित)
Comments
Post a Comment